प्रदेश अध्यक्ष मोनू चौधरी के नेतृत्व में कर्मचारियों ने घंटी, थाली और चम्मच बजाकर प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कराया, ताकि शासन-प्रशासन की नींद टूटे और कर्मचारियों की पीड़ा सुनी जाए। आंदोलनकारियों का कहना था कि घोषणाएं बहुत हुईं, लेकिन ज़मीनी समाधान आज तक नहीं मिला।प्रदेश अध्यक्ष मोनू चौधरी ने बताया कि भाजपा सरकार ने बजट 2025 में घोषणा संख्या 97(5) के अंतर्गत संविदा-निविदा-आउटसोर्स कर्मचारियों के हित में बात कही थी, वहीं पूर्व कांग्रेस सरकार ने भी बजट घोषणा संख्या 159 में वादा किया था, लेकिन दुर्भाग्यवश कर्मचारियों को अब तक केवल आश्वासन ही मिले हैं।
महासंघ ने स्पष्ट किया कि जब तक कर्मचारियों को स्थायीकरण, समान वेतन और सुरक्षित भविष्य नहीं मिलेगा, तब तक यह संघर्ष थमेगा नहीं। यदि सरकार ने शीघ्र ठोस निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को प्रदेशव्यापी रूप दिया जाएगा।