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मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने की विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर समीक्षा 28 अक्टूबर 2025 से 7 फरवरी 2026 तक चलेगी एसआईआर की प्रक्रिया

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने की विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर समीक्षा 28 अक्टूबर 2025 से 7 फरवरी 2026 तक चलेगी एसआईआर की प्रक्रिया

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने की विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर समीक्षा 28 अक्टूबर 2025 से 7 फरवरी 2026 तक चलेगी एसआईआर की प्रक्रिया
खैरथल तिजारा/जयपुर। 30 अक्टूबर। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन ने बुधवार को विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर जिलेवार समीक्षा की। उन्होंने शासन सचिवालय से वीसी के जरिए सभी संभागीय आयुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए। वीसी में भारत निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि के रूप में राजस्थान के जोनल अधिकारी एवं उप निर्वाचन आयुक्त श्री भानू प्रकाश अटरू ने भी संबोधित किया। 

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बैठक में बताया कि बीएलओ एवं पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण,  राजनैतिक दलों को सूचना, मीडिया प्रबंधन, मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन, ऑनलाइन प्रपत्र भरने को बढ़ावा देने को लेकर जिलेवार विस्तृत चर्चा एवं आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं। 

बीएलओ, वॉलन्टीयर्स एवं हेल्पडेस्क कार्मिकों का प्रशिक्षण

श्री महाजन ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया में बीएलओ सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है उन्होंने कहा कि समस्त बीएलओ एवं बीएलओ पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण किया जा चुका है, शीघ्र ही इनके लिए नए दिशा-निर्देशों के अनुरूप रिफ्रेशर सत्र आयोजित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि बीएलओ द्वारा अपनी दैनिक प्रगति का अभिलेखन किया जाए जिसके आधार पर बीएलओ पर्यवेक्षक, ईआरओ, डीईओ एवं सीईओ स्तर पर उनका पर्यवेक्षण किया जाएगा। साथ ही वॉलन्टीयर्स एवं हेल्पडेस्क कार्मिकों का प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किया जाए। 

बीएलओ के लिए एडवायजरी जारी

एसआईआर की संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान बीएलओ से ये अपेक्षा की जाती है कि वह अपना पहचान पत्र पहन कर रखें। सभी प्रक्रियाओं का समय पर निस्तारण करें, प्रतिदिन बीएलओ अपनी दैनिक प्रगति का अभिलेखन करें। बीएलओ एप पर चाही गयी सूचनाओं को अपडेट करें। बूथ लेवल एजेंट के साथ समन्यव रखते हुए कार्य करें। 

वर्तमान मतदाताओं की विगत एसआईआर मतदाता सूची के साथ मैपिंग

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी राज्यों की मतदाता सूचियां https://voters.eci.gov.in/ पर अपलोड कर दी गयी है। साथ ही यह लिंक मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने निर्देश दिए कि विगत एसआईआर की मतदाता सूची में अगर किसी वर्तमान मतदाता के माता-पिता/ दादा-दादी आदि का नाम शामिल है तो सटीक और सत्यापित पारिवारिक संबंध के माध्यम से वंशावली मानचित्रण (मैपिंग) की जाए। राजस्थान में अब तक 70% मतदाताओं की मैपिंग की जा चुकी है जिसे निकट भविष्य में 85 प्रतिशत तक पहुंचाया जाए। जिससे इन मतदाताओं से किसी भी तरह का दस्तावेज लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। 

अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी नियोजित किए गए

श्री महाजन ने बताया कि अर्बन एपेथी से निपटने के लिए 7 जिलों के नगर-निगमों के आयुक्तों को अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। इनमें जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर एवं भरतपुर शामिल है। जिससे सभी पात्र मतदाताओं की मैपिंग अथवा लिंकिंग में शहरी क्षेत्र के सभी मतदाताओं तक पहुंच को सुगम बनाया जा सके तथा शहरी क्षेत्र के मतदाताओं से विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान सरलता से गणना प्रपत्र भरवाया जा सके।

राजनैतिक दलों एवं मीडिया की सहभागिता

श्री महाजन ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए कि मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विशेष गहन पुनरीक्षण से संबंधित सभी बिंदुओं से अवगत कराया जाए। बीएलए (BLA) की नियुक्ति की स्थिति पर भी चर्चा की जाए। साथ ही अधिक से अधिक सहभागिता के लिए भी अनुरोध किया जाए, जिससे निष्पक्षता एवं पारदर्शिता बनी रहे।

श्री महाजन ने निर्देश दिए कि जिला स्तर पर गठित मीडिया सेल सतर्क होकर कार्य करें। विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में केवल जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO) ही जिला स्तर पर अधिकृत प्रवक्ता होंगे। नियमित प्रेस विज्ञप्ति एवं सोशल मीडिया अपडेट जारी किए जाएं। उन्होंने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं पंचायत स्तर पर ऑनलाइन आवेदन हेतु जागरूकता अभियान चलाया जाए। स्वयं सहायता समूहों व राजसखी को विशेष रूप से महिला मतदाताओं को प्रेरित करने हेतु जोड़ा जाए।

उप निर्वाचन आयुक्त श्री भानू प्रकाश अटरू ने समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया कि मैपिंग अधिकतम की जाए जिससे ज्यादातर मतदाताओं को सहुलियत रहे साथ ही निर्वाचन संबंधी कार्य में लगे अधिकारी एवं कर्मचारियों को संवैधानिक प्रावधानों से अवगत कराया।

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