खाद्य सुरक्षा योजना में ‘गिवअप’ अभियान तेज, 31 अगस्त तक हटवाएं नाम, नहीं तो होगी कानूनी कार्रवाई


संवाददाता: देवराज मीणा

खैरथल-तिजारा, 5 अगस्त। खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल सक्षम परिवारों के नाम हटवाने के लिए जिले में गिवअप अभियान तेज कर दिया गया है। जिला रसद अधिकारी राकेश सोनी ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य अपात्र व्यक्तियों को चिन्हित कर योजना का लाभ पात्र परिवारों तक पहुँचाना है। खाद्य सुरक्षा योजना में कई ऐसे सक्षम व्यक्ति शामिल पाए गए हैं जो आयकर दाता, चौपहिया वाहन धारक, सरकारी और अर्द्धसरकारी कर्मचारी तथा अन्य आर्थिक रूप से सक्षम श्रेणी में आते हैं। इन व्यक्तियों को अपने क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान पर जाकर निर्धारित फॉर्म भरकर योजना से स्वेच्छा से अपना नाम हटवाना होगा।


गिवअप अभियान की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अगस्त 2025 कर दी गई है। इसके बाद भी यदि अपात्र व्यक्ति योजना से नाम नहीं हटाते हैं तो 1 सितम्बर 2025 से नियमानुसार उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई के अंतर्गत अपात्र व्यक्ति द्वारा लिए गए राशन की वसूली बाजार दर पर की जाएगी और साथ ही कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी। अभियान को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए राशन डीलरों को आवेदन प्रपत्र उपलब्ध करा दिए गए हैं।


वर्तमान में जिला रसद अधिकारी स्वयं प्रत्येक सप्ताह 20 अपात्र व्यक्तियों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। यह नोटिस जांच के बाद दिए जाते हैं, और नोटिस मिलने के बावजूद यदि अपात्र व्यक्ति खाद्य सुरक्षा योजना से नाम नहीं हटवाता है तो उसके विरुद्ध 1 सितम्बर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमें नियमित रूप से अपात्र व्यक्तियों की जांच कर रही हैं। उन्होंने बताया कि उनके खुद के द्वारा सप्ताह में दो दिन भ्रमण पर रहते हैं और गिवअप अभियान की निगरानी करते हुए प्रत्येक भ्रमण दिवस पर कम से कम आठ उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण कर रहे हैं। इसी प्रकार जिले में कार्यरत प्रवर्तन अधिकारी और प्रवर्तन निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्र में प्रतिदिन कम से कम पांच उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण कर रहे हैं तथा उचित मूल्य दुकानों पर पंजीकृत अपात्र लाभार्थियों को स्वेच्छा से गिवअप करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।

खाद्य सुरक्षा विभाग ने जिले के सभी अपात्र व्यक्तियों से अपील की है कि वे 31 अगस्त तक योजना से अपना नाम स्वेच्छा से हटवा लें, ताकि वास्तविक पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ समय पर मिल सके।

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