संशोधन को बताया पेंशनधारियों पर हमला
पेंशनर समाज के अध्यक्ष दीवान चंद दुआ ने बयान जारी कर कहा कि यह संविधान संशोधन पेंशनधारियों के संवैधानिक अधिकारों पर सीधा हमला है। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार बुज़ुर्ग पेंशनधारियों के अधिकारों को कमजोर कर रही है, जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है।
23 जून को होगा जिला स्तर पर विरोध
पेंशनर समाज ने 23 जून को अनूपगढ़ में उपखंड अधिकारी (एडीएम) को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया है। इस ज्ञापन के माध्यम से पेंशनधारियों की प्रमुख मांगों को सरकार तक पहुंचाया जाएगा।
✊ प्रमुख मांगें:
- संविधान संशोधन को तुरंत रद्द किया जाए।
- पेंशनधारियों के अधिकारों की संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।
- वेतनमान में समानता लागू की जाए ताकि पुराने और नए पेंशनधारियों के बीच भेदभाव समाप्त हो।
संगठनों की एकता से बढ़ा आंदोलन का असर
इस विरोध प्रदर्शन में राज्यभर के पेंशनधारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होने की संभावना है। यह आंदोलन आने वाले दिनों में प्रदेशव्यापी रूप ले सकता है।
