सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक श्री लक्ष्मण सिंह ने बताया कि भारत सरकार द्वारा संचालित स्माईल योजना के क्रियान्वयन में भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु उनकी पहचान के लिए सर्वे करवाया जाकर उनको आश्रय, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा सुविधा, परामर्श तथा शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना एवं इन्हें कौशल विकास कार्यक्रम, व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम इत्यादि से जोडने का प्रयास किया जाएगा। कार्यालय द्वारा इस सर्वे हेतु संस्था का चयन किया जाना है। अतः इस क्षेत्र में सर्वे कार्य करने वाली हेतु इच्छुक संस्था अपने प्रस्ताव बनाकर आगामी 5 दिवस में भवानी तोप स्थित मिनी सचिवालय के कमरा नंबर 243-245 में कार्यालय उप निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अलवर में जमा करवा सकती है। प्रारूप जिला कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं।
