खैरथल-तिजारा, 6 जुलाई। राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिले में 12 जून से प्रारंभ हुए ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविरों के माध्यम से विभिन्न विभागों द्वारा जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने, लंबित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण तथा आधारभूत सुविधाओं से जुड़े कार्यों में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है। शिविर 15 जुलाई तक जिलेभर में निरंतर आयोजित किए जाएंगे।
शिविर में अब तक राजस्व विभाग ने शिविरों के दौरान प्रशासनिक सेवाओं के त्वरित निस्तारण में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। ई-धरती पोर्टल पर प्राप्त 1,849 नामांतरण प्रकरणों में से 1,783 का निस्तारण किया गया। सीमाज्ञान एवं पत्थरगढ़ी के 335 में से 330, आपसी सहमति से विभाजन के 128 में से 124 तथा राजस्व अभिलेख एवं खातों के शुद्धिकरण के 1,370 में से 1,308 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। 1,795 किसानों का फार्मर रजिस्ट्री में पंजीकरण किया गया तथा जाति, मूल निवास एवं हैसियत प्रमाण-पत्रों के 3,600 आवेदनों में से 3,598 का निस्तारण किया गया। सार्वजनिक प्रयोजनार्थ 3.24 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई, रास्तों से जुड़े 75 तथा अतिक्रमण के 20 प्रकरणों का समाधान किया गया। गैर खातेदारी से खातेदारी के सभी 4 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। शिविरों के माध्यम से विभिन्न विभागों की योजनाओं से अब तक 51,485 लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं।
पंचायती राज विभाग एवं स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत अभियान अवधि में 190 नए पट्टे जारी किए गए, जबकि शिविर प्रारंभ होने से अब तक 1,494 तथा कुल 1,684 पट्टे जारी किए जा चुके हैं। विमुक्त, घुमंतू एवं अर्द्धघुमंतू परिवारों को कुल 60 पट्टे जारी किए गए। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 411 व्यक्तिगत शौचालय स्वीकृत किए गए, 17 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण एवं संचालन सुनिश्चित किया गया तथा 126 पूर्व से अक्रियाशील परिसरों को पुनः क्रियाशील बनाया गया। 3,366 सोख्ता गड्ढों एवं मैजिक पिट की स्वीकृतियां जारी की गईं, 490 की सफाई कराई गई तथा 44,571 लोगों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के प्रति जागरूक किया गया।
ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत लंबित स्वीकृतियों का निस्तारण करते हुए प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किस्त के कुल 155 प्रकरण स्वीकृत किए गए तथा 7 भूमिहीन लाभार्थियों को भू-आवंटन किया गया। महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत वीबीजीआरएमजी योजना के प्रचार-प्रसार हेतु 31,359 प्रचार सामग्री वितरित की गई तथा 57,345 लोगों को जागरूक किया गया। राजीविका के माध्यम से 100 स्वयं सहायता समूह गठित किए गए, 105 समूहों के बैंक खाते खुलवाने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई तथा 97 समूहों के ऋण आवेदन बैंकों में भेजे गए।
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED) ने पेयजल संबंधी शिकायतों के त्वरित समाधान में उल्लेखनीय कार्य किया। 106 हैंडपंप मरम्मत के सभी प्रकरणों का निस्तारण किया गया। पेयजल गुणवत्ता जांच के 543 में से 540, पाइपलाइन लीकेज के 164 में से 160 तथा अन्य पेयजल शिकायतों के 417 में से 414 प्रकरणों का समाधान किया गया।
जल संसाधन विभाग ने जलभराव वाले 37 क्षेत्रों का चिन्हांकन कर कार्ययोजना तैयार की, बांधों पर गेट लगाने के 9 तथा मरम्मत के 4 प्रस्ताव तैयार किए। साथ ही पानी निकासी मार्गों पर 14 अतिक्रमण चिन्हित किए गए।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा 845 गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच, 3,277 महिलाओं की कैंसर स्क्रीनिंग, 655 बच्चों का नियमित टीकाकरण तथा 129 महिलाओं की सिकल सेल जांच की गई। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत 6,767 लोगों की स्क्रीनिंग, 128 निक्षय मित्रों का पंजीकरण एवं 89 पोषण किटों का वितरण किया गया। आयुष्मान भारत एवं एनसीडी कार्यक्रम के तहत 1,687 ई-केवाईसी, 2,408 पीएमजेवाई कार्ड वितरित किए गए, 14,503 मरीजों का उपचार किया गया तथा 9,904 संभावित बीपी एवं मधुमेह रोगियों की पहचान कर उपचार उपलब्ध कराया गया।
आयुष विभाग द्वारा आयोजित चिकित्सा शिविरों में 8,130 मरीजों का उपचार किया गया। इनमें 5,128 रोगियों को आयुष परामर्श तथा 3,197 रोगियों को निःशुल्क औषधियां वितरित की गईं।
ऊर्जा विभाग ने विद्युत आपूर्ति से जुड़े अधिकांश मामलों का त्वरित समाधान किया। 1,679 में से 1,587 विद्युत आपूर्ति, 581 में से 569 सप्लाई व्यवधान, 250 में से 236 त्रुटिपूर्ण मीटर, 77 में से 72 ट्रांसफार्मर, 483 में से 431 ढीले तार एवं खंभों, 76 में से 74 विद्युत कनेक्शन तथा 50 में से 48 लोड वृद्धि/कमी के प्रकरणों का निस्तारण किया गया।
सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़क मरम्मत के 111 में से 71 तथा राजकीय भवनों की मरम्मत के 6 में से 3 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। विभागीय सड़क भूमि एवं परिसंपत्तियों के नामांतरण के सभी 9 प्रकरण भी निस्तारित किए गए।
कृषि विभाग ने 30,195 किसानों को विभागीय योजनाओं एवं आधुनिक कृषि गतिविधियों की जानकारी देकर लाभान्वित किया तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 195 किसानों को बीमा पॉलिसियां वितरित कीं। पशुपालन विभाग ने 12,641 पशुओं का उपचार, 38,255 पशुओं का विभिन्न रोगों से बचाव हेतु टीकाकरण, 14,886 पशुओं को कृमिनाशक दवा तथा 13,865 स्थानों पर दवा का छिड़काव किया। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत 4,530 बीमा पॉलिसियां वितरित की गईं तथा 14,788 पशुपालकों को लाभान्वित किया गया। वन विभाग ने 8,675 पौधों का वितरण किया तथा प्राप्त शिकायत का तत्काल निस्तारण किया।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने 838 पेंशनरों का वार्षिक सत्यापन, 89 नए पेंशन आवेदन, 314 पालनहार लाभार्थियों का सत्यापन तथा विशेष योग्यजनों के लिए विभिन्न योजनाओं के आवेदन स्वीकृत किए। परिवहन विभाग ने विशेष योग्यजनों सहित कुल 128 यात्रा पास जारी किए।
महिला एवं बाल विकास विभाग ने 54,829 से अधिक लोगों को महिला अधिकारिता एवं आईसीडीएस योजनाओं के प्रति जागरूक किया। 546 गर्भवती महिलाओं, 419 बच्चों का पंजीकरण तथा 226 बच्चों का आधार नामांकन कराया गया। शिक्षा विभाग ने छात्रवृत्ति के सभी 238 प्रकरणों का निस्तारण किया, 936 विद्यार्थियों को पालनहार योजना से लाभान्वित किया तथा सत्र 2026-27 के लिए 13,476 विद्यार्थियों का नामांकन सुनिश्चित किया। जन आधार योजना के अंतर्गत 52 नए परिवारों का पंजीकरण, 212 नए सदस्यों को जोड़ने तथा 407 विवरणों का अद्यतन किया गया।
आयोजन विभाग के अंतर्गत वित्तीय समावेशन योजनाओं में जनधन, जीवन ज्योति, सुरक्षा बीमा एवं अटल पेंशन योजना के लिए आवेदन प्राप्त किए गए तथा नए बैंक खाते खोले गए। खाद्य विभाग ने NFSA के 438 परिवारों की ई-केवाईसी, 404 परिवारों की आधार सीडिंग तथा 167 लंबित प्रकरणों का निस्तारण किया। श्रम विभाग ने 2,433 श्रमिकों एवं आमजन को कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। सहकारिता विभाग ने पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 1,117 किसानों का सत्यापन किया तथा 10,189 किसानों को फसली एवं रहन ऋण संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई। सैनिक कल्याण विभाग ने पूर्व सैनिकों एवं वीरांगनाओं को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की।
जिला कलेक्टर अतुल प्रकाश ने बताया कि 12 जून से प्रारंभ हुए ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविरों का आयोजन 15 जुलाई 2026 तक जारी रहेगा। शिविरों के माध्यम से आमजन को विभिन्न विभागों की सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराते हुए लंबित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण एवं जनकल्याणकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ सुनिश्चित किया जा रहा है।