🔍 प्रशासनिक स्तर पर मंथन शुरू
राज्य सरकार और निर्वाचन विभाग के बीच बातचीत का दौर जारी है। अगर सहमति बनती है तो यह पहली बार होगा जब गाँव की सरकार (पंचायत) और शहर की सरकार (निकाय) एक ही महीने में चुनी जाएगी। इससे प्रशासनिक खर्च भी कम होगा और आमजन को बार-बार चुनाव प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा।
📅 कौन-कौन से निकायों का हो रहा है कार्यकाल पूरा?
दिसम्बर 2025 तक राज्य की कई जिला परिषदों, पंचायत समितियों, नगर पालिकाओं और नगर परिषदों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। ऐसे में चुनाव आयोग को दिसंबर में बड़ा चुनावी आयोजन करना पड़ सकता है।
🏃♂️ राजनीतिक दलों ने शुरू की तैयारी
चुनाव एक साथ होने की संभावित घोषणा के बाद सभी प्रमुख दलों ने अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर दिया है। कांग्रेस, भाजपा, बसपा सहित अन्य दल बूथ लेवल की तैयारियों में जुट गए हैं। प्रत्याशियों की तलाश, चुनावी रणनीति और प्रचार-प्रसार को लेकर बैठकों का दौर शुरू हो चुका है।
📋 मतदाता सूची और तैयारियाँ
वर्तमान में मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य जारी है। नवम्बर तक फाइनल लिस्ट जारी होने की संभावना है। इसके बाद चुनावी कार्यक्रम का औपचारिक ऐलान हो सकता है।
📢 प्रगति न्यूज़ का विशेष विश्लेषण
एक साथ पंचायत और निकाय चुनाव कराने से जहां प्रशासन का बोझ कम होगा, वहीं मतदाता भी ज्यादा उत्साह के साथ भागीदारी कर पाएंगे। हालांकि, यह देखना दिलचस्प होगा कि आयोग इसे किस तरह से लागू करता है।
📝 आपकी राय हमारे लिए जरूरी है
क्या आप पंचायत और नगर निकाय चुनाव एक साथ करवाने के पक्ष में हैं? नीचे कमेंट करें या हमें लिखें:
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