बैठक का मुख्य फोकस 15 दिसंबर 2018 से 15 दिसंबर 2023 तक हुई पीटीआई (शारीरिक शिक्षा अध्यापक) भर्तियों में फर्जीवाड़े के मामलों पर रहा। ऐसे अभ्यर्थी चिह्नित किए गए हैं जिन्होंने फर्जी प्रमाण पत्रों या अनुचित साधनों से नौकरी प्राप्त की है।
प्रमुख बिंदु:
- पीटीआई भर्ती 2022 में चयनित 243 अभ्यर्थियों की जांच और विभागीय कार्यवाही की समीक्षा।
- विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल फर्जी/डमी अभ्यर्थियों की पहचान सुनिश्चित करने की योजना।
- दिव्यांगता प्रमाण पत्रों में मेडिकल बोर्ड से पुनः जांच के निर्देश।
- खेल प्रमाण पत्रों की वैधता की जांच की रूपरेखा।
- निजी विश्वविद्यालयों द्वारा नियमों के विपरीत बीपीएड/डीपीएड/बीएड/डीएलएड पाठ्यक्रमों में प्रवेश देने की शिकायतों पर चिंता।
- एनसीटीई मानदंडों की अवहेलना कर प्रवेश दिए जाने के मामलों की जांच।
- शैक्षणिक डिग्रियों के सत्यापन और केंद्रीयकृत रजिस्ट्रेशन पोर्टल के निर्माण पर जोर।
- 2018 से 2023 तक की नियुक्तियों के दस्तावेज सत्यापन उपरांत संदिग्ध पाए गए अभ्यर्थियों की जांच शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश।
- SOG द्वारा भेजे गए 82 मामलों में संलिप्त कार्मिकों पर कठोर कार्यवाही को अंतिम रूप देने की बात।
उच्चाधिकारियों की भागीदारी
इस महत्वपूर्ण बैठक में युवा एवं खेल विभाग के शासन सचिव नीरज के. पवन, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव रामनिवास मेहता, कर्मचारी चयन आयोग के सचिव डॉ. भागचंद बधाल, निदेशक माध्यमिक शिक्षा आशीष मोदी, एसओजी के एसपी सहित शिक्षा, उच्च शिक्षा, खेल विभाग एवं एसओजी के अन्य वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए।
राज्य सरकार अब यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई भी अभ्यर्थी फर्जी दस्तावेजों या अनुचित साधनों से सरकारी नौकरी प्राप्त न कर सके। आने वाले समय में ऑनलाइन सत्यापन पोर्टल, केंद्रीकृत रजिस्ट्रेशन और कठोर जांच प्रक्रिया से भर्ती प्रणाली को अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे।
