नई दिल्ली, मई 2025: 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सोशल मीडिया पर देश विरोधी गतिविधियों को लेकर केंद्र सरकार सतर्क हो गई है। संसद की सूचना प्रौद्योगिकी पर स्थायी समिति ने सोशल मीडिया प्रभावकों और प्लेटफार्मों के विरुद्ध सख़्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं जो राष्ट्रीय हित के खिलाफ कार्य कर रहे हैं।
समिति ने एक आधिकारिक ज्ञापन जारी कर इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से कहा है कि वे ऐसे प्लेटफार्मों के खिलाफ की गई या प्रस्तावित कार्रवाई की जानकारी 8 मई, 2025 तक प्रस्तुत करें। समिति ने यह कार्रवाई आईटी अधिनियम 2000 और 2021 के डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियमों के तहत करने को कहा है।
ज्ञापन में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि कुछ सोशल मीडिया प्रभावक और प्लेटफॉर्म देश के विरुद्ध भड़काऊ सामग्री प्रसारित कर रहे हैं, जिससे हिंसा की आशंका बनी हुई है।
समिति ने इस विषय में सॉफ्ट कॉपी ईमेल के माध्यम से भी मांगी है और संबंधित मंत्रालयों से समय पर जवाब देने की अपेक्षा की है।
यह कदम देश की सुरक्षा और डिजिटल प्लेटफार्मों पर जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है।
