नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट में ₹5 लाख के बॉन्ड नोटिस का मामला मामला CJI सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची व वी. मोहना की पीठ के सामने पहुंचा। याचिका में आरोप लगाया गया कि कार्रवाई को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कोर्ट को दी गई जानकारी और वास्तविक कार्रवाई में अंतर था।
मामले में सामने आया कि ₹5 लाख के बॉन्ड का नोटिस वापस ले लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि इस नोटिस के आधार पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
⚖️ CASE: Akshat Tripathi v. State of U.P. & Ors.
📌 Diary No.: 55734/2026
यह मामला प्रशासनिक कार्रवाई, छात्रों के अधिकार और न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों के कारण चर्चा में है।
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