फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि ये न्यायालय कार्यालय ज़िला कलक्ट्रेट की तीसरी मंज़िल पर खुलेंगे या फिर जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय को शिफ्ट कर वहां इनका संचालन किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार ज़्यादा संभावना इस बात की जताई जा रही है कि सभी न्यायालयों को जिला मुख्यालय पर ही केंद्रित किया जाएगा।
राजनीतिक बयानबाज़ी भी आई सामने
गत दिनों कांग्रेस की एक प्रेस वार्ता में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राज्य की भाजपा सरकार पर आरोप लगाया था कि न्यायालयों को खैरथल के बजाय किसी अन्य स्थान पर ले जाकर भूमाफियाओं को फायदा पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार जनहित की बजाय दबाव समूहों के हितों को प्राथमिकता दे रही है।
हालांकि, भाजपा की ओर से इस मामले पर अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, जिससे स्थानीय नागरिकों और वकील समुदाय के बीच संशय की स्थिति बनी हुई है।
