बैठक को संबोधित करते हुए दलित अधिकार केंद्र के जिला समन्वयक श्री शैलेष गौतम ने कहा कि दलित महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और कानूनी क्षेत्रों में अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें जातिगत भेदभाव, लिंग आधारित हिंसा, शोषण, गरीबी, शिक्षा एवं न्याय तक सीमित पहुंच जैसी समस्याएं प्रमुख हैं।
उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार एवं नागरिक समाज को मिलकर कार्य करना होगा। कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन, जागरूकता अभियान, महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम, तथा भेदभाव और उत्पीड़न के विरुद्ध ठोस कार्रवाई जैसे कदम आवश्यक हैं।
समूह अध्यक्ष श्रीमती सुशीला देवी ने सरकार की स्वरोजगार योजनाओं और अनुसूचित जाति उप-योजना की जानकारी साझा करते हुए कहा कि दलित महिलाओं को संवैधानिक अधिकारों, योजनाओं और कानूनों की जानकारी होनी अत्यंत आवश्यक है। साथ ही उन्होंने शिक्षा को महिलाओं के सशक्तिकरण का सबसे सशक्त माध्यम बताया।
बैठक में निर्मला, सुमन, कौशल्या देवी सहित कई महिलाओं ने अपने विचार साझा किए और अपने अनुभवों के माध्यम से सामूहिक चेतना को बल प्रदान किया।