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एक महीने से पेन डाउन हड़ताल पर थे वकील
नीमराना बार संघ के अध्यक्ष उदय सिंह यादव के नेतृत्व में अधिवक्ता पिछले एक महीने से कार्य बहिष्कार और ‘पेन डाउन’ हड़ताल पर थे। उनकी मुख्य मांग क्षेत्र की बढ़ती आबादी और न्यायालयों में बढ़ते मुकदमों के भार को देखते हुए ACJM और ADJ कोर्ट की स्थापना करना थी। कड़ाके की सर्दी के बावजूद वकील लगातार धरने पर डटे रहे।
अधिवक्ताओं ने अपनी मांग को लेकर मुख्यमंत्री, राज्यपाल एवं विधि मंत्री जोगाराम पटेल को ज्ञापन भेजे थे। साथ ही स्थानीय विधायक ललित यादव (मुंडावर), डॉ. जसवंत यादव (बहरोड़) और जिला जज को भी स्थिति से अवगत कराया गया था। लगातार प्रयास, एकजुटता और संघर्ष के बाद आखिरकार सरकार ने बजट में ACJM कोर्ट की घोषणा कर दी।
अधिवक्ताओं ने दी एक-दूसरे को बधाई
घोषणा के बाद बार संघ के पदाधिकारियों सहित अनेक अधिवक्ताओं ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। इस अवसर पर मकरध्वज शर्मा, शीतल यादव, शुभिका, ममता शर्मा, राधेश्याम यादव, वीर सिंह यादव, प्रमोद यादव, देवानंद मोरोड़िया, विजय चौहान, रामनिवास सांवरिया, सतीश निमोरिया, पीतांबर सिंह, सुभाष चंद, जितेंद्र सांवरिया, मुकेश सिरोहिवाल, रविंद्र सांमरिया, धर्मवीर रेवाड़िया, नेपेंद्र शर्मा, प्राण सुख सैनी सहित अनेक अधिवक्ता उपस्थित रहे।
इसके अलावा हरप्रीत यादव, अशोक निमोरिया, अमित सोनी, मनीष यादव, गजेंद्र सिंह, नितिन यादव, भानु प्रताप सिंह, हरिओम जांगिड़, राकेश यादव, नफेसिंह यादव, राजेंद्र चौहान, धर्मेंद्र यादव, मनजीत सामधिया, हर्षित गुप्ता, सुरेश कुमार, देवेंद्र दोसोदिया, नवीन, कृष्ण कुमार, बड़सीवाल, सरजीत टाइपिस्ट, सुनील मुंशी, भरत मुंशी सहित अन्य अधिवक्ता भी मौजूद रहे।
बार संघ ने सरकार के इस निर्णय को क्षेत्र की न्याय व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण कदम बताते हुए उम्मीद जताई कि भविष्य में ADJ कोर्ट की मांग भी शीघ्र पूरी होगी।