संघर्ष समिति के सदस्यों ने बताया कि उनकी प्रमुख मांगों में खैरथल में जिला मुख्यालय के लिए भूमि का त्वरित आवंटन, गजट अधिसूचना जारी करना, तथा सरकार द्वारा लिखित आश्वासन शामिल हैं। समिति ने कहा कि पिछले कई महीनों से शांतिपूर्वक धरना देकर सरकार को अवगत कराया जा रहा है कि खैरथल भौगोलिक, जनसंख्या एवं प्रशासनिक दृष्टि से जिले का प्राकृतिक मुख्यालय है।
सदस्यों ने कहा कि यदि सरकार खैरथल को मुख्यालय घोषित कर ठोस कदम उठाती है तो आंदोलन तुरंत खत्म कर दिया जाएगा, अन्यथा यह संघर्ष और अधिक तीव्र रूप लेगा। वहीं स्थानीय नागरिकों ने भी समिति के साथ एकजुटता दिखाते हुए खैरथल में जिला मुख्यालय बनाए जाने को जनभावना का मुद्दा बताया।
संघर्ष समिति का कहना है कि यह लड़ाई खैरथल के सम्मान, सुविधा और भविष्य की विकास योजनाओं के लिए है, जिसे अंत तक जारी रखा जाएगा।