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बैठक में शैलेष गौतम, जिला समन्वयक, दलित अधिकार केन्द्र ने कहा कि भारत के सामाजिक व आर्थिक विकास में दलित महिलाओं की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन आज भी दलित महिलाएं जाति, वर्ग, सत्ता व गरीबी के कारण अनेक प्रकार के भेदभाव, हिंसा और शोषण का सामना कर रही हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा और जागरूकता के अभाव में महिलाएं अपने अधिकारों से वंचित रह जाती हैं। महिलाओं को कानून, संविधानिक अधिकारों और जेंडर बजट की समझ विकसित करते हुए लघु उद्योग, स्वरोजगार और सामूहिक संगठनों के माध्यम से आगे बढ़ना चाहिए।
सामाजिक कार्यकर्ता एडवोकेट दिनेश गौतम ने कहा कि राजस्थान सरकार द्वारा पारित एससी/एसटी डेवलपमेंट फंड एक्ट, 2022 एक ऐतिहासिक कानून है, जिसका उद्देश्य दलित एवं आदिवासी समुदाय के सामाजिक व आर्थिक सशक्तिकरण को सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत यदि 50 प्रतिशत बजट राशि दलित महिलाओं के विकास कार्यक्रमों में व्यय की जाए, तो यह ग्रामीण स्तर पर आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम होगा। उन्होंने बताया कि इस फंड का उपयोग महिला स्व-सहायता समूहों, लघु उद्योगों, शिक्षा व प्रशिक्षण कार्यक्रमों में किया जाना चाहिए, ताकि महिलाएं अपनी आजीविका स्वयं सृजित कर सकें और समाज में सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें।
महिला सखी नीलम देवी ने कहा कि समाज में आज भी दलित महिलाओं को न केवल सामाजिक बल्कि पारिवारिक स्तर पर भी कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव और असमान व्यवहार के कारण उनका आत्मविश्वास कमजोर होता है और वे निर्णय लेने की प्रक्रिया से वंचित रह जाती हैं। उन्होंने कहा कि हर महिला को अपने अधिकारों, कानूनों और सरकारी योजनाओं की जानकारी होना जरूरी है, ताकि वे अपनी बात निडर होकर रख सकें। उन्होंने सभी महिलाओं से आह्वान किया कि वे आपसी एकजुटता बनाए रखें, संगठित होकर अन्याय व भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाएं, और गांव-गांव में महिला नेतृत्व को मजबूत करें।
बैठक में तौफली देवी, सावित्री, रिंकी, कृष्णा, सोना देवी, प्रेम गौतम, सोनबाई सहित अनेक महिला सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए और स्थानीय स्तर पर महिला सशक्तिकरण के लिए संयुक्त प्रयासों पर सहमति जताई।