नई गाइडलाइन के तहत अब कैपिटल मार्केट और इंश्योरेंस प्रीमियम भुगतान की सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है। इसके अलावा ज्वेलरी खरीदारी की सीमा भी 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपये प्रति व्यक्ति कर दी गई है।
इस बदलाव का सीधा फायदा उन लोगों को मिलेगा जो बड़े स्तर पर डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं। सरकार और एनपीसीआई का मानना है कि इससे कैशलेस इकॉनमी को और बढ़ावा मिलेगा और साथ ही ग्राहकों को ज्यादा सुविधा भी मिलेगी।
यूपीआई के जरिए अब लोग ज्यादा सुरक्षित और बड़े लेन-देन कर सकेंगे। यह कदम डिजिटल इंडिया की दिशा में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है।
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