जयपुर, 29 अप्रैल 2025: राजस्थान सरकार ने पहलगाम (जम्मू-कश्मीर) में हुए आतंकी हमले के बाद राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है। राज्य के मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत ने मंगलवार को शासन सचिवालय में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की, जिसमें उन्होंने सभी जिलों के कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को विशेष निर्देश जारी किए। इस बैठक का उद्देश्य राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना और किसी भी अराजक गतिविधि को समय रहते नियंत्रित करना था।
पहलगाम आतंकी हमले के बाद राज्य में बढ़ाई गई सतर्कता
मुख्य सचिव ने स्पष्ट कहा कि "यह हमला सांप्रदायिक शांति को भंग करने का षड्यंत्र है," इसलिए सभी जिलों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में निगरानी व्यवस्था को मजबूत करें और कानून व्यवस्था पर विशेष ध्यान दें।
जिला प्रशासन और पुलिस को मिले विशेष निर्देश
मुख्य सचिव ने बैठक में यह निर्देश दिए:
- सभी जिला कलेक्टर और एसपी अपने क्षेत्र के उपखंड अधिकारियों, वृत्ताधिकारियों, तहसीलदारों और थानाध्यक्षों के साथ नियमित बैठकें करें।
- किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जाए।
- भीड़-भाड़ वाले स्थानों, धार्मिक स्थलों, बाजारों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन व पर्यटक स्थलों पर लगातार पुलिस की मौजूदगी सुनिश्चित की जाए।
- सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम आदि पर भड़काऊ और आपत्तिजनक पोस्ट डालने वालों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जाए।
सोशल मीडिया पर निगरानी के विशेष निर्देश
राज्य के कुछ जिलों से सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाले कंटेंट की सूचना मिली है। इस पर मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों को कहा कि सोशल मीडिया की गतिविधियों पर 24x7 निगरानी की जाए और आईटी एक्सपर्ट्स की मदद से ट्रेसिंग और ब्लॉकिंग की कार्यवाही को अंजाम दिया जाए।
सामुदायिक संवाद और क्षेत्रीय दौरे आवश्यक
मुख्य सचिव ने कहा कि प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित दौरे करें, आमजन से संपर्क बनाए रखें और किसी भी अफवाह को तुरंत खंडित करें। राज्य सरकार की प्राथमिकता शांति और सुरक्षा है, और इसमें किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बंद और प्रदर्शन की स्थिति में शांति सुनिश्चित करें
बैठक में यह भी बताया गया कि कुछ जिलों में पहलगाम घटना के विरोध में बंद और ज्ञापन दिए जाने की सूचना है। ऐसे में प्रशासन को विशेष सतर्कता बरतनी होगी ताकि कोई अवांछनीय स्थिति उत्पन्न न हो।
वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति
इस उच्च स्तरीय बैठक में राज्य के शीर्ष प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे, जिनमें शामिल थे:
- श्री आनंद कुमार – अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग
- श्री कृष्ण कुणाल – शासन सचिव, शिक्षा विभाग
- श्री भानू प्रकाश एटूरू – शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा
- श्री यू.आर. साहू – महानिदेशक, पुलिस
- श्री संजय अग्रवाल – महानिदेशक, पुलिस इंटेलिजेंस
- श्री वी.के. सिंह – एडीजी, एटीएस और एसओजी
राजस्थान सरकार की इस तत्परता से स्पष्ट है कि राज्य किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक अशांति, अफवाहों और सोशल मीडिया के दुरुपयोग को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति अपना रही है। आमजन से भी अपेक्षा है कि वे शांति बनाए रखें, अफवाहों से बचें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत प्रशासन को दें।