सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि कामकाजी महिला निवास योजना के भवन निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा मांगे जाने पर स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2024—25 के अन्तर्गत जारी गाइडलाइन पार्ट—एक्स (कंस्ट्रक्शन आफ वर्किंग वूमन हॉस्टल्स) के तहत राजस्थान राज्य के लिए 165.32 करोड़ रुपए की डीपीआर मय रिपोर्ट बजट मांग के लिए प्रस्ताव महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार को 24 जनवरी 2025 को भिजवाए गए हैं। उन्होंने बताया कि कामकाजी महिला निवास योजना के संचालन के लिए सभी संभाग मुख्यालयों (अजमेर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर) पर भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटित करवाई जा चुकी है। उन्होंने उक्त बजट घोषणा की अनुपालना में कामकाजी महिला निवास योजना के संचालन के लिए दिशा—निर्देश भी सदन के पटल पर रखे।
इससे पहले विधायक श्रीमती अनिता भदेल के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने कहा कि 23 जिला मुख्यालयों (सीकर, पाली, चूरू, बून्दी, झालावाड़, चित्तोड़गढ, बारां, करौली, श्रीगंगानगर, सवाईमाधोपुर, अलवर, भीलवाड़ा, जालोर, डूंगरपुर, नागौर, जैसलमेर, झुन्झुनूं, टोंक, हनुमानगढ़, दौसा, सिरोही, ब्यावर, डीडवाना—कुचामन) पर भूमि आवंटित करवाई जा चुकी है। 11 जिला मुख्यालयों (बांसवाड़ा, बाड़मेर, राजसमन्द, प्रतापगढ़, धौलपुर, बालोतरा, डीग, खैरथल तिजारा, कोटपूतली बहरोड़, फलौदी, सलूम्बर) पर भूमि आवंटित की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उन्होंने बताया कि राजसमंद में जिला स्तरीय कमेटी के माध्यम से यह प्रक्रियाधीन है। उन्होंने आश्वस्त करते हुए कहा कि इसी वित्तीय वर्ष में भूमि आवंटित कराने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि कामकाजी महिला निवास योजना के संचालन हेतु सभी जिला मुख्यालयों पर किराये के भवनों में संचालन के लिये अभिरूचि की अभिव्यक्ति 12 फरवरी 2025 को समाचार पत्रों में प्रकाशित करवा इच्छुक संचालनकर्ता संस्थाओं से दिनांक 10 मार्च 2025 तक प्रस्ताव जिला कार्यालयों में आमंत्रित किये गये हैं।
श्री गहलोत ने पूर्ववर्ती सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व सरकार ने बजट घोषणा 23—24 में संभाग स्तर पर 100 तथा जिला मुख्यालय स्तर पर 50 महिलाओं के रहने के लिए इंदिरा गांधी वर्किंग वूमन हॉस्टल्स प्रारंभ करने की घोषणा की थी, लेकिन इनके पेटे किसी भी राशि का कोई प्रावधान नहीं किया और कोई हॉस्टल नहीं खोला। वर्तमान सरकार ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में पहले बजट में ही 165 करोड़ रुपए के प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिए हैं।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने 2024—25 में संभाग स्तर पर बालिका सैनिक स्कूल स्थापित किए जाने के जवाब में कहा कि अजमेर जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हाथीखेड़ा में 15 एकड़ भूमि चयनित कर ली गई है। अजमेर विकास प्राधिकरण के पास यह प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। उन्होंने संभाग मुख्यालय पर सैनिक स्कूल के लिए अब तक की गई कार्यवाही का विवरण भी सदन की मेज पर रखा।
