बैठक में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय, पोषण आहार में दूध की मात्रा बढ़ाने, और आंगनबाड़ी भवनों की मरम्मत जैसे अहम विषयों पर चर्चा हुई।
👉 3,688 भवनों की मरम्मत के लिए ₹50 करोड़ रुपये व्यय करने की मंजूरी दी गई है, जिसके लिए समग्र शिक्षा अभियान के साथ समन्वय कर कार्य को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए।
उपमुख्यमंत्री ने ‘अमृत आहार योजना’ के तहत सप्ताह में 5 दिन वितरित हो रहे दूध की मात्रा बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही, ‘न्यूट्रि-किट योजना’ की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करते हुए इसके प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
इसके अलावा, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में राजस्थान के अग्रणी प्रदर्शन की सराहना की गई।
🔊 उपमुख्यमंत्री ने कहा —
“अच्छे कामों को सिर्फ कागजों में नहीं, जनता तक भी पहुँचना चाहिए।”
इस संदर्भ में उन्होंने मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से विभागीय योजनाओं का प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए।
🔍 इन योजनाओं की भी समीक्षा की गई:
- पोषण ट्रैकर
- आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र
- सखी केंद्र
- उड़ान योजना
- नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना
- कौशल सामर्थ्य योजना
- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना
इसके अतिरिक्त, आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालय निर्माण और स्वच्छ पेयजल व्यवस्था को भी प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए।