जस्टिस फरजंद अली की अदालत ने एक युवक और उसकी मां के साथ कथित मारपीट के मामले में पुलिसकर्मियों के खिलाफ मजिस्ट्रेट द्वारा लिया गया संज्ञान बहाल कर दिया है।
मामले के अनुसार, पुलिसकर्मी एक युवक के भाई के संबंध में पूछताछ करने उसके घर पहुंचे थे। आरोप है कि इस दौरान विवाद बढ़ने पर पुलिसकर्मियों ने युवक के साथ मारपीट की। बीच-बचाव करने आई उसकी मां के चेहरे पर लाठी से वार किया गया, जिससे उनके दांत टूट गए।
हाईकोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने या पूछताछ करने का अधिकार उसके परिजनों अथवा बीच-बचाव करने वालों पर हमला करने की छूट नहीं देता। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि ड्यूटी के दौरान हुई हर कार्रवाई को सरकारी कर्तव्य का हिस्सा मानकर कानूनी संरक्षण नहीं दिया जा सकता।
अदालत ने सीआरपीसी की धारा 197 का हवाला देते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला संरक्षण पूर्ण नहीं है। यदि किसी कृत्य का सरकारी कर्तव्य से उचित और सीधा संबंध नहीं है, तो केवल ड्यूटी पर होने के आधार पर कानूनी कार्रवाई से बचा नहीं जा सकता।
हाईकोर्ट ने निचली अदालत का आदेश रद्द करते हुए पुलिसकर्मियों के खिलाफ मजिस्ट्रेट का संज्ञान बहाल कर दिया और मामले को आगे की सुनवाई के लिए निचली अदालत भेज दिया।

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